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फ्री एप्लीकेशन का दुरुपयोग: छत्तीसगढ़ भर्ती परीक्षाओं में गंभीरता की कमी

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छात्रावास अधीक्षक भर्ती: 3 लाख अभ्यर्थी 15 अंक भी नहीं ला सके

फ्री एप्लीकेशन का दुरुपयोग: बिना तैयारी बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षा दे रहे युवा

BHILAI. प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन नि:शुल्क है, लेकिन कुछ युवा इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बिना तैयारी के ही परीक्षा में शामिल होकर, इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। हाल ही में व्यापमं द्वारा जारी परिणाम इसका स्पष्ट उदाहरण हैं।

3 लाख परीक्षार्थी 15 अंक भी नहीं ला सके

छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों के लिए 6.5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। हालांकि, इनमें से केवल 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से भी 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी 15 अंक तक नहीं प्राप्त कर सके। परीक्षा 15 सितंबर को हुई थी और इसे दो भागों में विभाजित किया गया था:

  • भाग ‘अ’: कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित (30 अंक)।
  • भाग ‘ब’: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों पर आधारित (70 अंक)।

भाग ‘अ’ में 50% यानी 15 अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थी यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सके।

लैब असिस्टेंट भर्ती: बड़ी संख्या में शून्य और नकारात्मक अंक

लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में भी स्थिति चिंताजनक रही। विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन कई को शून्य और नकारात्मक अंक मिले।

  • लैब टेक्नीशियन परीक्षा: 32,476 अभ्यर्थियों में से 865 को शून्य और 1,600 से अधिक को नकारात्मक अंक मिले।
  • लैब असिस्टेंट परीक्षा: अधिकांश अभ्यर्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए।

शासन को आर्थिक नुकसान

व्यापमं को प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें प्रश्न पत्र छपवाना और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था शामिल है। जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते, तो इससे शासन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

सिविल जज भर्ती: 24 जनवरी तक आवेदन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती-2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 57 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी है।

  • आरक्षण: 7 पद अनुसूचित जाति, 8 अति पिछड़ा वर्ग, 18 अनुसूचित जनजाति, और 24 पद अनारक्षित हैं।
  • पाठ्यक्रम बदलाव: छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को जोड़ा गया है।

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प्रारंभिक परीक्षा: 16 विषय

इस बार प्रारंभिक परीक्षा में कुल 16 विषयों से सवाल आएंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी शामिल है। लॉ कोचिंग एक्सपर्ट नितिन नामदेव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय पुराने कानूनों से तैयार करना चाहिए।

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