केंद्रीय बजट 2025: एसटी/एससी महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मोदी सरकार का आम बजट पेश किया, जिसमें नारी शक्ति और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बजट में खासतौर पर एसटी/एससी महिला उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये तक के लोन की योजना का ऐलान किया गया है।
एसटी/एससी महिला उद्यमियों के लिए बड़ी सौगात
केंद्र सरकार ने पहली बार उद्यमिता की दिशा में कदम रखने वाली पांच लाख एसटी और एससी महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह कदम महिला उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
नया इनकम टैक्स बिल और मिडिल क्लास के लिए राहत
नए इनकम टैक्स बिल के तहत टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, पिछले 4 सालों का आयकर रिटर्न एकसाथ फाइल किया जा सकेगा। सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
मोबाइल और एलईडी टीवी सस्ते होंगे
बजट में मोबाइल फोन, एलईडी टीवी और इलेक्ट्रिक कार पर छूट का ऐलान किया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे, जबकि बड़ी टीवी सेट महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों पर भी छूट देने की योजना है।
किसानों के लिए कई नई योजनाएं
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है। साथ ही, 100 जिलों को धन धान्य योजना से जोड़ा जाएगा। फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं और लोन से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, दालों में आत्मनिर्भरता की योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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लेदर उद्योग और MSME के लिए नई योजनाएं
लेदर उद्योग में 22 लाख नई नौकरियों का सृजन करने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसके अलावा, MSME के लिए लोन की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया है। डेयरी और फिशरी क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
केंद्र सरकार का विकास पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकास पर केंद्रित है और यह सरकार के विकास को बढ़ाने, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने, और समग्र विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ने के लिए समर्पित है। केंद्र सरकार का उद्देश्य भारत को इस सदी के अगले 25 वर्षों में एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है।
