शिक्षकों ने सरकार को दी चेतावनी –युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल! 28 मई को मंत्रालय घेराव
रायपुर- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण नीति के खिलाफ छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए 28 मई 2025 को मंत्रालय का घेराव करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन में प्रदेशभर के 23 शिक्षक संगठनों के साझा मंच के तहत हजारों शिक्षक, शिक्षित बेरोज़गार और पालक भाग लेंगे।
प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि युक्तियुक्तकरण की आड़ में सरकार प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक शालाओं में शिक्षक पदों में कटौती कर रही है, जो कि शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। उन्होंने साफ किया कि एकल या शिक्षकविहीन स्कूलों में शिक्षक भेजने का कोई विरोध नहीं है, बल्कि आपत्ति इस बात पर है कि 2008 के विभागीय सेटअप की तुलना में एक-एक शिक्षक की कमी की जा रही है।
दुबे के अनुसार, विभाग वर्तमान में लागू सेटअप को अप्रासंगिक ठहराते हुए आरटीई एक्ट 2009 को ढाल बनाकर न्यूनतम मापदंड लागू करना चाह रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि आरटीई अधिनियम न्यूनतम मापदंड तय करता है, अधिक संसाधन और शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2023 से विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि युक्तियुक्तकरण की नीति न केवल एकतरफा और विसंगतिपूर्ण है, बल्कि यह शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के हितों के विरुद्ध भी है।
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घोषणा- 28 मई को रायपुर स्थित मंत्रालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। सभी शिक्षकों, शिक्षित बेरोज़गार युवाओं और अभिभावकों से इस विरोध में भाग लेने की अपील की गई है।
