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सनी लियोन के नाम पर हर महीने ₹1000: सनी लियोन बनी सरकारी लाभार्थी? महतारी वंदन योजना में जांच के आदेश

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महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा: सनी लियोन और जॉनी सिंस का नाम विवादों में

महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा: सनी लियोन और जॉनी सिंस का नाम विवादों में

रायपुर: छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस योजना के तहत ‘सनी लियोन’ के नाम पर हर महीने ₹1000 की राशि जमा की जा रही है। इतना ही नहीं, उनके पति के नाम के रूप में ‘जॉनी सिंस’ का उल्लेख है। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रदेश की प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर रहा है।

योजना और पात्रता का विवरण

महतारी वंदन योजना, विवाहित या विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत, 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने ₹1000 की राशि प्रदान की जाती है। योजना में आवेदन करने के लिए हितग्राहियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक जमा करनी होती है, जिसका सत्यापन आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है।

फर्जीवाड़े का खुलासा

बस्तर जिले में यह मामला तब सामने आया, जब Local18 द्वारा जांच की गई। वेबसाइट पर सनी लियोन के नाम से रजिस्ट्रेशन पाया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इस नाम के पीछे किसका आधार कार्ड और बैंक पासबुक उपयोग किया गया है। यह भी अज्ञात है कि संबंधित फॉर्म किस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भरा और इसे किस सुपरवाइजर ने स्वीकृति दी।

सोशल मीडिया पर विवाद

सोशल मीडिया पर इस मामले ने हड़कंप मचा दिया है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सवाल करते हुए पूछा है कि आखिर जनता का पैसा किसके खाते में जा रहा है।

सरकार और विभाग पर उठे सवाल

इस घटना ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है।

  • क्या आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं?
  • ऐसे मामलों में जनता के पैसों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

सरकार ने दी जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जनता की मांग

  • योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
  • लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया को सख्त बनाया जाए।
  • दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

यह घटना केवल प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की एक बानगी है। सरकार को त्वरित और सख्त कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो। जनता के पैसे का दुरुपयोग रोकने और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

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