CM Cabinet Meeting: ट्रांसफर से हटा बैन, ग्रामों के नाम बदले, खेल और पर्यटन को लेकर लिए गए अहम फैसले
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को गति मिलेगी, बल्कि राज्य के युवाओं, कलाकारों, खिलाड़ियों और ग्रामीण समुदाय को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
स्थानांतरण नीति 2025 का अनुमोदन
राज्य शासन ने स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए नई स्थानांतरण नीति 2025 को स्वीकृति दी है:
- आवेदन की अवधि: 6 जून से 13 जून
- स्थानांतरण अवधि: 14 जून से 25 जून
- न्यूनतम सेवा: 2 वर्ष आवश्यक
- विशेष स्थिति में छूट: गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता, सेवानिवृत्ति से पूर्व 1 वर्ष
- अनुसूचित क्षेत्र से स्थानांतरण पर एवजीदार अनिवार्य
- कर्मचारी वर्ग सीमा: तृतीय श्रेणी – अधिकतम 10%, चतुर्थ श्रेणी – अधिकतम 15%
- स्थानांतरण आदेश: ई-ऑफिस के माध्यम से
- स्थानीय संलग्नीकरण समाप्त: 5 जून 2025 से
स्थानांतरण के विरोध में 15 दिन के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकता है। 25 जून के बाद स्थानांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, केवल अत्यावश्यक स्थिति में समन्वय से अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों के नामों में बदलाव
- दामाखेड़ा का नाम अब होगा “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा”
- गदहाभाठा (कवर्धा) का नाम बदला गया “सोनपुर”
- चण्डालपुर (बोड़ला) का नाम रखा गया “चन्दनपुर”
नवा रायपुर में ‘कलाग्राम’ की स्थापना
- 10 एकड़ भूमि संस्कृति विभाग को निःशुल्क आबंटित
- स्थानीय शिल्पकारों, लोक कलाकारों और कारीगरों को मिलेगा मंच
- छत्तीसगढ़ की कला और परंपरा को मिलेगा नया जीवन
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना
- 13.47 एकड़ भूमि खेल विभाग को आवंटित
- आधुनिक इनडोर और आउटडोर रेंज, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, छात्रावास का निर्माण
- छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मिलेगी नई पहचान
छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को मंजूरी
- निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती भूखंड
- बुनियादी सुविधाएं (बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज) की सुनिश्चित व्यवस्था
- अवैध प्लाटिंग पर रोक और सुव्यवस्थित कॉलोनियों को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना लागू
- 15 से 29 वर्ष के युवा और स्वैच्छिक संगठन होंगे पात्र
- हर वर्ष एक युवा व एक संस्था को मिलेगा पुरस्कार
- पुरस्कार में पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और ₹2.5 लाख (व्यक्ति), ₹5 लाख (संस्था)
- 13 प्रमुख क्षेत्रों जैसे शिक्षा, खेल, नवाचार, पर्यावरण, मीडिया, महिला-बाल विकास को कवर किया गया
🏋️♂️ खेल कोच भर्ती नियमों में शिथिलता
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला से प्रशिक्षक डिप्लोमा मानकों को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिल किया गया
- भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम और व्यापक बनाने का प्रयास
“छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30” को मंजूरी
- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा
- बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में होमस्टे के माध्यम से रोजगार
- लोकल संस्कृति, हस्तशिल्प, खानपान और प्रकृति से जुड़े अनुभव
- आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर कदम
यह कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था, संस्कृति, खेल, युवा नीति और बुनियादी ढांचे को लेकर दूरगामी प्रभाव डालने वाली साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए गए यह निर्णय राज्य के विकास में एक नई गति लाने की क्षमता रखते हैं।
