जो सरकार अच्छा काम करती है, वह जनता के बीच जाने से नहीं कतराती: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
बिलासपुर- 19 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के आदिवासी बहुल ग्राम आमागोहन में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ समाधान शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो सरकार अच्छा काम करती है, वह जनता के बीच जाने से नहीं कतराती, बल्कि अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर उनके सामने जाती है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री की गारंटी के तहत किए गए सभी वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के अगले दिन ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, दुर्ग और अंबिकापुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 3-3 लाख पीएम आवास वितरित किए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित परिवारों को भी आवास प्रदान किए जा रहे हैं।
किसानों के हित में, सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा निर्धारित की है। इसके साथ ही, दो वर्षों से लंबित धान बोनस राशि का भी वितरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सुशासन तिहार’ के माध्यम से सरकार न केवल अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है, बल्कि योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति का भी आकलन कर रही है। उन्होंने समाधान पेटी में डाले गए आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
इस आयोजन में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री साय ने यह भी घोषणा की कि राज्य के 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अगले वर्ष के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल ‘सुशासन तिहार’ के तहत शुरू की गई है, जिसमें 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग, फंड ट्रांसफर और आधिकारिक दस्तावेजों जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दूसरे चरण में 5,000 और पंचायतों में इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि सरकार ने भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही उसी दिन भूमि म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। परिवार के भीतर संपत्ति हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मात्र 500 रुपये के शुल्क पर यह सेवा उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करें और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ भोजन भी किया और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि सेवा करना है।
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मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि सरकार ने ‘महतारी वंदन योजना’ की शुरुआत की है, जिससे राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ के तहत श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च पर अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुए।
