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Chhattisgarh Aadhar Update 2025: रायपुर के च्वाइस सेंटरों में 15 जुलाई से बंद होंगी आधार सेवाएं, अब सिर्फ सरकारी केंद्रों में मिलेगा लाभ

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Chhattisgarh Aadhar Update 2025: रायपुर के च्वाइस सेंटरों में 15 जुलाई से बंद होंगी आधार सेवाएं, अब सिर्फ सरकारी केंद्रों में मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Aadhar Update 2025: रायपुर के च्वाइस सेंटरों में 15 जुलाई से बंद होंगी आधार सेवाएं, अब सिर्फ सरकारी केंद्रों में मिलेगा लाभ

रायपुर, जून 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 15 जुलाई 2025 से आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब शहर के 44 च्वाइस सेंटरों में आधार बनवाने और अपडेट कराने की सुविधाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद से आधार कार्ड से जुड़ा हर काम केवल सरकारी लोक सेवा केंद्रों (Government Service Centers) में ही किया जा सकेगा।


अब सिर्फ 9 सरकारी केंद्रों में मिलेगी आधार सेवा

वर्तमान में रायपुर में 44 से ज्यादा च्वाइस सेंटरों पर लोग आसानी से आधार सेवाएं ले रहे थे, लेकिन 15 जुलाई के बाद ये सेंटर यह सेवा नहीं देंगे। अब कलेक्टोरेट, नगर निगम मुख्यालय, 6 जोनल कार्यालय, और श्याम प्लाजा पंडरी में एक अधिकृत निजी केंद्र – कुल 9 स्थानों पर ही आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध होंगी। हालांकि श्याम प्लाजा वाले केंद्र पर सेवा शुल्क देना अनिवार्य होगा।


नई व्यवस्था से आम लोगों को हो सकती है परेशानी

सरकारी केंद्रों की संख्या सीमित होने से:

  • भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना है।
  • लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी।
  • वेटिंग टाइम और डॉक्युमेंट चक्कर बढ़ सकते हैं।
  • दूर-दराज के नागरिक और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है।

नाराज हैं च्वाइस सेंटर संचालक: ‘रोजगार छिन गया’

च्वाइस सेंटरों के संचालकों ने इस फैसले को रोजगार पर सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि आधार सेवाओं से मिलने वाले कमीशन से ही उनका केंद्र चलता था। अब काम खत्म होने से स्टाफ वेतन, किराया, इंटरनेट और बिजली जैसी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होगा।

हालांकि, चिप्स (CHiPS) की ओर से संचालकों को सरकारी केंद्रों में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन कमीशन घटाकर ₹75 प्रति सेवा कर देने के कारण ज़्यादातर संचालकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।


अब पूरी व्यवस्था CHiPS के हवाले

इस नई व्यवस्था के तहत आधार सेवाओं की पूरी जिम्मेदारी अब CHiPS (Chhattisgarh Infotech Promotion Society) के पास रहेगी। पहले यह कार्यभार NIC हैदराबाद के पास था। अब ID अलॉटमेंट, सर्वर ब्लॉकिंग, तकनीकी सुधार, और डेटा प्रबंधन जैसे काम चिप्स ही देखेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव डेटा सुरक्षा और सरकारी निगरानी को मजबूत बनाएगा, लेकिन अगर सर्वर में कोई गड़बड़ी होती है तो समाधान में समय लग सकता है, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो सकती है।

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लाभ और चुनौतियां दोनों

  • ✔️ फायदा: डेटा सिक्योरिटी और सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा
  • चुनौती: कम केंद्र, ज्यादा भीड़ और दूरस्थ यात्रा

आने वाले समय में देखना होगा कि यह व्यवस्था लोगों के लिए सुविधा का माध्यम बनती है या परेशानी का कारण।

 

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