CG Ration Update:अब तक सिर्फ 79% हितग्राहियों को मिला तीन माह का राशन,30 जून तक सभी को देना मुश्किल
बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शासन द्वारा एक साथ तीन माह का राशन वितरित किया जा रहा है। हालांकि जिले में अब तक केवल 79% राशनकार्डधारियों को ही यह सुविधा मिल पाई है। वितरण की अंतिम तिथि 30 जून है, लेकिन अब केवल 6 दिन शेष हैं, जिससे शेष 20% कार्डधारियों को राशन देना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 2,33,077 राशन कार्डधारी हैं, जिनमें से 1,84,000 से अधिक परिवारों को अब तक तीन माह का चावल वितरित किया जा चुका है। शेष लगभग 49,000 परिवार अब भी राशन की प्रतीक्षा में हैं।
राशन दुकानों में लंबी कतारें, हितग्राही परेशान
समय कम होने की वजह से जिलेभर की राशन दुकानों पर सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। हितग्राही दुकान खुलने से पहले ही अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। स्थिति यह है कि एक दुकान पर प्रतिदिन अधिकतम 35 से 40 कार्डधारियों को ही राशन मिल पा रहा है।
ई-पॉस मशीनों में देरी, अंगूठा लगाना पड़ रहा कई बार
राशन वितरण में तकनीकी अड़चनों की भी शिकायतें आ रही हैं। अन्त्योदय कार्डधारियों को ई-पॉस मशीन में तीन बार और बीपीएल कार्डधारियों को छह बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक माह का राशन अलग-अलग दर्ज हो रहा है। साथ ही बीपीएल परिवारों के चावल की तौल भी तीन बार की जा रही है, जिससे वितरण की गति और धीमी हो गई है।
केवल चावल का तीन माह का वितरण, अन्य सामग्री एक माह की
वर्तमान में केवल चावल का वितरण तीन माह के लिए किया जा रहा है, जबकि शक्कर व अन्य सामग्री का वितरण सिर्फ एक माह के लिए हो रहा है। इससे उपभोक्ता भ्रमित भी हो रहे हैं।
पहली बार इस पैटर्न पर हो रहा वितरण
यह पहली बार है जब सरकार ने एक साथ तीन माह का राशन देने का निर्णय लिया है। अन्त्योदय कार्डधारियों को 35 किलो चावल निशुल्क दिया जा रहा है। वहीं बीपीएल कार्डधारियों को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग मानक के अनुसार निशुल्क चावल मिल रहा है:
- एक सदस्य: केंद्र 5 किलो + राज्य 2 किलो
- दो सदस्य: केंद्र 10 किलो + राज्य 5 किलो
- तीन सदस्य: केंद्र 15 किलो + राज्य 10 किलो
- चार सदस्य: केंद्र 20 किलो + राज्य 15 किलो
- पांच सदस्य: केंद्र 25 किलो + राज्य 10 किलो
एपीएल परिवारों को एक सदस्य के हिसाब से 7 किलो चावल ₹10 प्रति किलो की दर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
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तिथि बढ़ाने की मांग, पर विभाग मौन
हितग्राहियों ने 30 जून की समयसीमा को देखते हुए तिथि बढ़ाने की मांग की है। हालांकि खाद्य विभाग की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जिले के खाद्य अधिकारी तुलसीराम ठाकुर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
