अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन लाभ, कैबिनेट में प्रस्ताव तैयार!
नई दिल्ली/रायपुर। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ जुड़े गिग वर्कर्स को भी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए सरकार ने उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में लाने की योजना बनाई है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही पहले ही साल में एक से सवा करोड़ कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।
गिग वर्कर्स पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त भार
इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए गिग वर्कर्स को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं उठाना होगा। यानी उनकी सैलरी से कोई कटौती नहीं होगी। सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत यह योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स से वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि के तहत अंशदान देना होगा।
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कर्मचारियों के लिए सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार, कॉरपोरेट एवं कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 1-2% योगदान देना होगा। इस धनराशि का उपयोग कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा।
यह फैसला असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा। इससे उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित होगी और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।
