1 जनवरी 2025 से बदल जाएगी राशन वितरण प्रणाली: जानिए नई योजना की सभी जानकारी
नई दिल्ली: भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई राशन वितरण प्रणाली की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीबों को खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें मुफ्त राशन के साथ ₹1000 की आर्थिक सहायता और राशन की मात्रा में संशोधन शामिल है।
मुख्य बिंदु:
इस नई योजना के तहत, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने ₹1000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह राशि उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। योजना 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी, जिसके लिए सरकार ने ₹11.8 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
राशन की मात्रा में बदलाव:
- पहले: 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं।
- अब: 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं।
- पहले: कुल 35 किलो (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल)।
- अब: कुल 35 किलो (17 किलो गेहूं, 18 किलो चावल)।
यद्यपि कुल राशन की मात्रा समान रखी गई है, लेकिन चावल और गेहूं की मात्रा में थोड़ा बदलाव किया गया है।
पात्रता के लिए आवश्यक नियम:
- राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य।
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹3 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- संपत्ति की सीमा:
- शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा मकान रखने वाले अपात्र होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले लाभ के लिए अयोग्य होंगे।
- चार पहिया वाहन स्वामित्व वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता:
सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2024 तक अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। ई-केवाईसी न कराने वालों का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया:
लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो।
चुनौतियां:
हालांकि यह योजना गरीबों के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं।
- ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करना लाभार्थियों के लिए मुश्किल हो सकता है।
- आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और भ्रष्टाचार रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी।
- ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण आवेदन प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
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सरकार की मंशा:
यह योजना गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
नई राशन वितरण प्रणाली का उद्देश्य केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो यह देश के गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता साबित होगी। लेकिन इसके लिए लाभार्थियों को सभी नियमों का पालन करना होगा और सरकार को ईमानदारी से योजना लागू करनी होगी।
