मंत्रिपरिषद का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब, राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी
रायपुर, 30 जून 2025। छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025” के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के माध्यम से राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का रोडमैप तैयार किया गया है।
नीति के तहत होंगे ये प्रमुख फायदे:
- छत्तीसगढ़ को निर्यात अधोसंरचना में मजबूती मिलेगी।
- भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर राज्य को लॉजिस्टिक का केंद्र बनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों को आकर्षित कर निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।
- लॉजिस्टिक हब की स्थापना से रोजगार और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा।
नए निवेशकों के लिए खुलेगा रास्ता
इस नीति के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का उपयोग करते हुए मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और ई-लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाए।
उद्योग और व्यापार को मिलेगी रफ्तार
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नीति न सिर्फ राज्य की आर्थिक संरचना को मजबूत करेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क में एक अहम कड़ी बनाएगी। इससे MSME और बड़े उद्योगों को बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का लाभ मिलेगा।
